जनपद में संकल्प प्रोजेक्ट के सफल क्रियान्वयन हेतु जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित की गई बैठक

  • संकल्प प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी लाना
  • लेबर रूम में सभी आवश्यक सुविधाएं  उपलब्ध कराई जाए: जिलाधिकारी
हरिद्वार। जनपद में नवजात शिशु की मृत्यु दर में कमी लाने के उद्देश्य से संकल्प प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की अध्यक्षता में जिला कार्यालय सभागार में समीक्षा बैठक आयोजित की गयी, जिसमें उन्होंने संकल्प प्रोजेक्ट के तहत किए जा रहे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी प्राप्त की।
    स्वामी राम हिमालियन इंस्टिट्यूट जौली ग्रांट उपनिदेशक डॉ. राजीव बिज्लवान ने अवगत कराया है कि नवजात शिशु की दर में कमी लाने के उद्देश्य से आईसीएमआर एवं नीतिआयोग भारत सरकार के सहयोग से संकल्प प्रोजेक्ट का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। संकल्प प्रोजेक्ट 2024 से शुरू किया गया है जिसका उद्देश्य नवजात शिशु की मृत्यु दर एकल अंक में लाना है इस कार्यक्रम को उत्तराखंड में स्वामी राम हिमालियन इंस्टिट्यूट जौली ग्रांट द्वारा इम्प्लीमेंट किया जा रहा है।
     जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने  सभी चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश दिए है की जनपद में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए आईसीएमआर एवं नीति आयोग भारत सरकार तथा स्वामी राम हिमालियन इंस्टिट्यूट जौली ग्रांट के साथ आपसी समन्वय के साथ कार्य करें तथा जनपद में नवजात शिशु मृत्यु दर को एकल अंक में लाने हेतु सभी बेहतर ढंग से कार्य करें।
        उन्होंने मुख्य चिकित्साधिकारी को निर्देश दिए है कि जनपद में संचालित सभी स्वास्थ्य केंद्रों के लेबर रूम में सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।उन्होंने गर्भवती महिलाओं का संस्थागत प्रसव के लिए महिलाओं को आशा कार्यकत्रियों के माध्यम से गर्भवती महिलाओं को जागरूक करे तथा संस्थागत प्रसव के लिए महिलाओं को प्रेरित करे ।उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए है कि जो आशा कार्यकत्री ठीक ढंग से कार्य नहीं कर रही है,उनके विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करे।उन्होंने सभी चिकित्सा अधिकारियों एवं कार्मिकों को संवेदनशीलता के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करने के निर्देश दिए ।
        बैठक में मुख्य चित्साधिकारी डॉ आर के सिंह,अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ अनिल वर्मा,डॉ कोमल ,डॉ आरती,मनु शिवपुरी,सहित संबंधित अधिकार एवं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी मौजूद रहे।

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