- हाई लेवल कमिटी ने गृह मंत्री को बताया कि वह ज़मीनी स्तर की सीधी जानकारी हासिल करने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों का दौरा करेगी
- हाई लेवल कमिटी केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी बातचीत करेगी ताकि जनसंख्या में बदलाव से जुड़े विषयों पर फीडबैक लिया जा सके
- समिति ने यह भी बताया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों को अधिक सार्थक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए, उनसे ज़रूरी जानकारी पहले से प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली भी तैयार कर ली गई है
- केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाई लेवल कमिटी द्वारा बनाई गई रणनीति की सराहना करते हुए गृह सचिव को कमिटी को हर संभव सहायता देने का निर्देश दिया
- गृह मंत्री ने हाई लेवल कमिटी को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने का सुझाव दिया
- प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को “High-powered Demography Mission” की घोषणा की थी
- भारत सरकार ने अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने और उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है
नई दिल्ली। जनसांख्यिकीय बदलावों पर High Level Committee on Demographic Changes ने नई दिल्ली में केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह से उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की।
हाई लेवल कमिटी ने केन्द्रीय गृह मंत्री को बताया कि वह ज़मीनी स्तर की सीधी जानकारी के हासिल करने के लिए अलग-अलग राज्यों और केंद्र-शासित प्रदेशों का दौरा करेगी। साथ ही, समिति केन्द्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों से भी बातचीत करेगी ताकि जनसंख्या में बदलाव से जुड़े विषयों पर फीडबैक लिया जा सके। हाई लेवल कमिटी ने यह भी बताया कि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के दौरों को अधिक सार्थक और इंटरैक्टिव बनाने के लिए, उनसे ज़रूरी जानकारी पहले से प्राप्त करने के लिए एक विस्तृत प्रश्नावली भी तैयार कर ली गई है।
केन्द्रीय गृह मंत्री ने हाई लेवल कमिटी द्वारा बनाई गई रणनीति की सराहना करते हुए गृह सचिव को निर्देश दिया कि वे समिति को उसके रोज़मर्रा के कामकाज और दौरों के दौरान हर संभव सहायता प्रदान करें। गृह मंत्री ने हाई लेवल कमिटी को जल्द से जल्द अपनी सिफारिशें देने का सुझाव दिया।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 15 अगस्त, 2025 को “High-powered Demography Mission” की घोषणा की थी। भारत सरकार अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों का अध्ययन करने और उनसे निपटने के उपाय सुझाने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
जस्टिस प्रकाश प्रभाकर नावलेकर (सेवानिवृत्त) समिति के अध्यक्ष हैं। जनगणना आयुक्त के अलावा, तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति—श्री दुर्गा शंकर मिश्रा (Retd IAS), श्री बालाजी श्रीवास्तव (Retd IPS) और डॉ. शमिका रवि (सदस्य PMEAC)— समिति के सदस्य हैं।
यह हाई लेवल कमिटी देश के विभिन्न हिस्सों में अवैध प्रवास और अन्य असामान्य कारणों से हो रहे जनसांख्यिकीय बदलावों का वैज्ञानिक रूप से आकलन करेगी, उनके कारणों का विश्लेषण करेगी और उचित नीतिगत, विधायी तथा प्रशासनिक उपायों की सिफारिश करेगी।
