प्रशासन किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध: डीएम नितिन सिंह भदौरिया

  • जिलाधिकारी ने किसान व किसान संगठनों के साथ बैठक कर सभी किसानों से समय रहते पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील की
  • धान खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने की तैयारियां शुरू

रुद्रपुर। जिले में धान खरीद की प्रक्रिया को पारदर्शी और सुगम बनाने के लिए जिला प्रशासन ने युद्ध स्तर पर तैयारियां शुरू कर दी हैं। आगामी 01अक्टूबर से धान खरीद प्रारम्भ होगी,जुलाई माह से किसानों का पंजीकरण प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है और अब तक भारत ऐप के माध्यम से 1863 किसान अपना पंजीकरण करा चुके हैं। जिलाधिकारी नितिन सिंह भदौरिया ने गुरुवार को किसान व किसान संगठनों के साथ बैठक कर सभी किसानों से समय रहते पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करने की अपील की। जिलाधिकारी ने कहा कि किसानों की एफसीआई (भारतीय खाद्य निगम) से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। प्रशासन किसानों की हर समस्या के समाधान के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। धान खरीद के दौरान किसानों की शिकायतों के त्वरित निस्तारण हेतु अपर जिलाधिकारी को नोडल अधिकारी तथा मुख्य कृषि अधिकारी को नामित किया गया है,जो मौके पर ही किसानों की समस्याओं का समाधान करेंगे।

जिलाधिकारी ने किसानों को संपूर्ण धान खरीद प्रक्रिया को आपसी समन्वय के साथ सुगम और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने का भरोसा दिया। साथ ही जिलाधिकारी ने अधिकारियों को क्रय केंद्रों पर किसानों द्वारा लाए जाने वाले धान की खरीद व सुरक्षित रखने के लिए पर्याप्त और पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तथा किसानों की किसी भी समस्या या शिकायत के समाधान हेतु दूरभाष नंबर 9412987380 को भी जारी किया गया।

आरएमओ लता मिश्रा ने बताया कि किसानों के पंजीकरण को आसान बनाया गया है। आधार कार्ड से किसानों का पंजीकरण कराया जा रहा है। साथ ही पंजीकरण,भुगतान व एमएसपी के बारे में भी किसानों को गांव गांव जाकर जागरूक किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि धान खरीद के लिए किसानों का पंजीकरण जुलाई से शुरू हो गया है,वर्तमान तक भारत एप के माध्यम से 1863 किसानों द्वारा पंजीकरण कराया चुका है।किसानों को रजिस्ट्रेशन के लिए खतौनी,आधार कार्ड, बैंक खाता और पंजीकृत मोबाइल नंबर अनिवार्य है। साथ ही किसान अपना पंजीकरण अपने मोबाइल फोन के माध्यम से भारत एप एवं मंडी और सीएससी सेंटर से भी करा सकते हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भुगतान प्रक्रिया को भी सरकार ने सरल किया है। धान खरीद पर सीधे भुगतान किसान के खाते में किया जाएगा।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी,क्षेत्रीय खाद्य आयुक्त टीएस मर्तोलिया,अपर जिलाधिकारी पंकज उपाध्याय,मुख्य कृषि अधिकारी डॉ.वीके यादव,मुख्य उद्यान अधिकारी एसके शर्मा, एसएमओ कौशल कुमार,दीपक कुमार,केसी आर्या,जगदीश क्लोनी,ओम नारायण मिश्रा,डिप्टी आरएमओ वरुणकुमार, सचिव मंडी योगेश तिवारी,विनोद चंद पलड़िया,जिला प्रबंधक यूसीएफ संजय आर्य,एनसीसीएफ संतोष कुमार,नीरज सिंह सहित किसान यूनियन के पदाधिकारी एवं किसान उपस्थित रहे।

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