- आपदा में मृत्यु पर सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख, प्रभावित परिवारों को मिलेगी बड़ी राहत
- कृषि, पशुधन, आवास एवं सार्वजनिक अवसंरचना की क्षति पर भी बढ़ी आर्थिक सहायता
- केंद्र सरकार का निर्णय उत्तराखण्ड जैसे आपदा संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से लाभकारी : मुख्यमंत्री
देहरादून। मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार द्वारा राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) एवं राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (एनडीआरएफ) के अंतर्गत विभिन्न मदों में दी जाने वाली सहायता राशि के मानकों में महत्वपूर्ण वृद्धि किए जाने पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह का आभार व्यक्त किया है।मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार का यह निर्णय उत्तराखण्ड जैसे विषम भौगोलिक परिस्थितियों एवं आपदा की दृष्टि से संवेदनशील राज्य के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। इससे आपदा प्रभावित परिवारों को अधिक आर्थिक सहायता मिलने के साथ ही राहत, पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को गति मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार उत्तराखण्ड की आवश्यकताओं के प्रति सदैव संवेदनशील रही है। राज्य में अतिवृष्टि, भूस्खलन, बादल फटने, बाढ़ एवं अन्य प्राकृतिक आपदाओं के कारण जनजीवन के साथ ही कृषि भूमि, फसलों, पशुधन, आवास एवं सार्वजनिक परिसंपत्तियों को व्यापक क्षति पहुंचती है। ऐसे में सहायता मानकों में वृद्धि से प्रभावित परिवारों को आर्थिक संबल मिलेगा तथा आपदा के बाद सामान्य जनजीवन की बहाली में मदद मिलेगी।
संशोधित मानकों के अंतर्गत आपदा में मृत्यु होने पर अनुग्रह सहायता राशि ₹4 लाख से बढ़ाकर ₹8 लाख प्रति मृतक की गई है। इसमें राहत एवं बचाव कार्यों में लगे कार्मिकों को भी शामिल किया गया है। इसी प्रकार 40 से 60 प्रतिशत स्थायी दिव्यांगता के लिए सहायता ₹74 हजार से बढ़ाकर ₹94 हजार तथा 60 प्रतिशत से अधिक स्थायी दिव्यांगता के लिए ₹2.50 लाख से बढ़ाकर ₹3.20 लाख की गई है। गंभीर रूप से घायल व्यक्तियों के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है।
कृषि क्षेत्र में वर्षा आधारित फसलों की क्षति पर सहायता ₹8,500 से बढ़ाकर ₹11 हजार प्रति हेक्टेयर, सुनिश्चित सिंचाई वाली फसलों के लिए ₹17 हजार से बढ़ाकर ₹22 हजार तथा बारहमासी एवं बागवानी फसलों के लिए ₹22,500 से बढ़ाकर ₹30 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। भूस्खलन एवं हिमस्खलन से स्थायी रूप से क्षतिग्रस्त कृषि भूमि के लिए सहायता ₹47 हजार से बढ़ाकर ₹60 हजार प्रति हेक्टेयर की गई है। इससे आपदा प्रभावित किसानों एवं बागवानों को राहत मिलेगी।
पशुधन की क्षति पर भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। बड़े पशुओं की क्षति पर सहायता ₹37,500 से बढ़ाकर ₹50 हजार प्रति पशु तथा छोटे पशुओं के लिए ₹4 हजार से बढ़ाकर ₹5,100 प्रति पशु की गई है। मुर्गीपालन, मत्स्य पालन तथा पशुओं के चारे के लिए निर्धारित सहायता मानकों में भी वृद्धि की गई है।
आवासीय भवनों की क्षति के मामलों में मैदानी क्षेत्रों में पूर्णतः क्षतिग्रस्त मकान के लिए सहायता ₹1.20 लाख से बढ़ाकर ₹1.60 लाख तथा पर्वतीय एवं दुर्गम क्षेत्रों में ₹1.30 लाख से बढ़ाकर ₹1.70 लाख प्रति मकान की गई है। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों, झोपड़ियों एवं पशुशालाओं के लिए भी सहायता राशि बढ़ाई गई है। कपड़ों एवं घरेलू उपयोग की वस्तुओं के नुकसान पर सहायता राशि अलग-अलग ₹2,500 से बढ़ाकर ₹5 हजार प्रति परिवार की गई है।
आपदा से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक अवसंरचना की तत्काल मरम्मत एवं पुनर्स्थापना के लिए भी सहायता मानकों में वृद्धि की गई है। इनमें सड़क एवं पुल, पेयजल योजनाएं, लघु सिंचाई, विद्युत आपूर्ति, विद्यालय भवन, प्राथमिक एवं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा पंचायत एवं सामुदायिक परिसंपत्तियां शामिल हैं। इससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यक सेवाओं की शीघ्र बहाली में मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता आपदा प्रभावित लोगों को त्वरित राहत उपलब्ध कराना तथा उनके पुनर्वास एवं पुनर्स्थापना कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूरा करना है। केंद्र सरकार द्वारा बढ़ाए गए सहायता मानक इस दिशा में महत्वपूर्ण साबित होंगे। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एवं केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह के निरंतर सहयोग से उत्तराखण्ड में आपदा प्रबंधन एवं राहत व्यवस्थाओं को और अधिक सुदृढ़ किया जा रहा है। राज्य सरकार संशोधित मानकों का लाभ प्रत्येक पात्र आपदा प्रभावित तक पारदर्शी एवं समयबद्ध तरीके से पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध है।
