देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 10 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री के अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने मीडिया को फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट ने ऊर्जा विभाग एवं वैकल्पिक ऊर्जा विभाग की उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को विधानसभा पटल पर रखने की मंजूरी दी है। उत्तराखंड कारागार विभाग की सेवा नियमावली के तहत अपर महानिदेशक कारागार के एक पद को संवर्गीय ढांचे में रखने को मंजूरी दी गई। शासकीय अधिवक्ताओं के शुल्क की दरों का पुनर्निर्धारण किया गया है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और अधीनस्थ न्यायालयों के अधिवक्ताओं का मानदेय बढ़ाया गया है। खाद्य विभाग में विधिक माप विज्ञान की सेवा नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि पांच राजकीय मेडिकल कॉलेजों में मेडिकल इंटर्न स्टूडेंट्स का स्टाइपेंड बढ़ाकर 25 हजार रुपये कर दिया गया है।
खेल विभाग के तहत माध्यमिक शिक्षा विभाग में सहायक व्यायाम के 35 पद सृजित किए गए हैं, जो मेडल विनर खिलाड़ियों के लिए आरक्षित रहेंगे। खेल नीति 2021 के तहत अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय खेलों के पदक विजेता खिलाड़ियों को 245 पदों पर नियुक्ति का प्रस्ताव पास हुआ है, ये नियुक्तियां युवा कल्याण, परिवहन, शिक्षा समेत अन्य विभागों में दी जाएंगी। मसूरी में जीएमवीएन की पार्किंग में 972 गज जमीन गढ़वाल सभा को देने का फैसला हुआ है। कर्मचारी राज्य बीमा निगम निदेशालय हरिद्वार के पास 15 एकड़ भूमि ईएसआई अस्पताल को देने पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक सेवा संकल्प अभियान चलाने का भी फैसला लिया है, जिसके प्रभारी सभी मंत्री होंगे। 17 सितंबर को धार्मिक स्थलों पर दीया जलाकर अभियान की शुरुआत होगी, आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यक्रम होंगे, जनसहभागिता से वृक्षारोपण और स्वच्छता अभियान चलाए जाएंगे। अलग-अलग संगठनों को जोड़ा जाएगा, बच्चों के लिए प्रतियोगिताएं और नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सरकार की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाई जाएंगी, साथ ही नवाचार के लिए प्लेटफार्म बनाया जाएगा और विकसित भारत के संकल्प के साथ चैराहों पर विकसित भारत कलश रखा जाएगा।
