हरिद्वार। जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में आयोजित जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक में दिए गए निर्देशों के अनुपालन में जनपद में ई-रिक्शाओं के सत्यापन एवं अवैध संचालन के विरुद्ध विशेष अभियान लगातार संचालित किया जा रहा है। इसी क्रम में आज परिवहन विभाग द्वारा व्यापक प्रवर्तन अभियान चलाया गया, जिसका नेतृत्व सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) Neha Jha एवं सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) Nikhil Sharma द्वारा संयुक्त रूप से किया गया।
अभियान के दौरान जनपद के विभिन्न प्रमुख मार्गों, बाजार क्षेत्रों एवं संवेदनशील यातायात बिंदुओं पर संचालित ई-रिक्शाओं की सघन जांच की गई। जांच के दौरान ई-रिक्शाओं के पंजीकरण प्रमाण पत्र, ड्राइविंग लाइसेंस, बीमा, फिटनेस, परमिट एवं जिला प्रशासन/परिवहन विभाग द्वारा निर्धारित सत्यापन संबंधी मानकों की जांच की गई। विशेष रूप से उन ई-रिक्शाओं की जांच की गई जिन पर निर्धारित QR Code Sticker अंकित नहीं पाए गए।
जांच में बड़ी संख्या में ऐसे ई-रिक्शा पाए गए जो बिना QR Code Sticker के संचालित हो रहे थे अथवा जिनका सत्यापन पूर्ण नहीं कराया गया था। ऐसे वाहनों को नियमों के उल्लंघन की श्रेणी में मानते हुए मौके पर ही कार्यवाही की गई तथा 50 से अधिक ई-रिक्शाओं को सीज किया गया। इसके अतिरिक्त संबंधित वाहन चालकों एवं स्वामियों को आवश्यक निर्देश दिए गए कि बिना सत्यापन एवं निर्धारित QR Sticker के वाहन संचालन किसी भी स्थिति में स्वीकार्य नहीं होगा।
अधिकारियों द्वारा बताया गया कि ई-रिक्शाओं पर लगाए जा रहे QR Code Stickers का उद्देश्य वाहनों की पहचान सुनिश्चित करना, अवैध संचालन पर नियंत्रण स्थापित करना तथा यातायात व्यवस्था को अधिक सुरक्षित एवं व्यवस्थित बनाना है। इससे यात्रियों की सुरक्षा के साथ-साथ प्रशासनिक निगरानी में भी सुविधा होगी। बिना सत्यापन अथवा बिना QR Sticker संचालित वाहनों से यातायात व्यवस्था प्रभावित होने के साथ-साथ सुरक्षा संबंधी समस्याएं उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है।
परिवहन विभाग ने सभी ई-रिक्शा संचालकों से अपील की है कि वे शीघ्र अपने वाहनों का सत्यापन कराते हुए निर्धारित QR Code Sticker प्राप्त करें तथा अपने सभी अभिलेख अद्यतन रखें। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया कि भविष्य में भी ऐसे विशेष अभियान निरंतर जारी रहेंगे एवं नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन चालकों/स्वामियों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।
परिवहन विभाग ने यह भी कहा कि जनपद में सुगम, सुरक्षित एवं व्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है तथा सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाएगा।
